1- AADHAAR CARD
2- BANK PASSBOOK/ CHANCEL CHEQUE
3- 2 PHOSTO’S OF APLICANT
4- 2 PHOTO’S OF SHOP
1- 1 LAC SECURITY DEPOSITE. – Min 25000/- Licensing Fees and it will be increase according to Distance.
2- MINIMUM 1.5 LAC PESTICIDE BILLING.
3- 50,000/- ADVANCED PAYMENT CHEQUE NAME – JINDAL TRADERS & AND VENDING COMPANY.
4- AGREEMENT WITH APLICANT.
भारतीय किसानों का जीवन और उनकी खेती की प्रक्रिया एक महत्त्वपूर्ण और रोचक विषय है। देश की आर्थिक वृद्धि में उनका महत्त्वपूर्ण योगदान होता है। खेती के क्षेत्र में भारतीय किसानों का जीवन कैसा होता है, इसे समझने के लिए हमें उनकी कठिनाइयों और उनकी मेहनत भरी कहानी से रूबरू होना चाहिए।
भारतीय किसान अपनी खेती में अनेक प्रकार की फसलें उगाते हैं, जैसे कि अनाज, दालें, फल, सब्जियां, और बहुत कुछ। वे मौसम, मिट्टी और जल के अनुसार खेती का निर्णय लेते हैं।
किसान अपने खेतों में बिना थके मेहनत करते हैं। उन्हें सुबह से लेकर शाम तक खेत में काम करना पड़ता है। बीज बोना, पानी देना, खाद डालना, और फिर फसल को काटना और बाजार तक पहुंचाना – ये सभी किसान के दिनचर्या का हिस्सा होते हैं।
आधुनिक समय में, तकनीकी उन्नति ने भी किसानों को नई दिशाएँ दी हैं। स्मार्ट इर्रिगेशन, उचित खाद और कृषि मशीनरी के उपयोग से वे अपनी खेती को और बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं।
किसानों की खेती का सफर कभी-कभी बहुत मुश्किल होता है। वे मौसम की अनियमितता, सर्दी, गर्मी, बाढ़, सूखा आदि से निपटना पड़ता है। लेकिन उनकी दृढ़ता और मेहनत उन्हें हर मुश्किलाई का सामना करने में सक्षम बनाती है।
भारतीय किसान देश की आत्मनिर्भरता में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनके बिना देश की अर्थव्यवस्था सुस्त पड़ जाती। इनकी मेहनत और संघर्ष के बिना हमारी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी नहीं हो सकतीं।
भारतीय किसानों की यह मेहनत और संघर्ष देश को आगे बढ़ाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनका संघर्ष और उनका समर्पण हर हाल में प्रशंसनीय है।
The government on Friday said there are “strictly” no plans to impose the minimum export price (MEP) on all agricultural products. Additional Secretary in the Department of Commerce Rajesh Agrawal said that there is no such intention of the government to look into exports of all agri products.
“Just want to clarify that the government has no intention to put in MEP on all agri products or review all agri products from the export perspective. There is no such decision. The government has strictly no such plans,” he told reporters here.
An inter-ministerial committee, which looks into MEP on onion, has recently decided on basmati rice.
He said that the committee getting a wider mandate does not mean that “the committee is there to look into each agri product and start recommending MEP for that”.
He informed that despite banning exports of non-basmati white rice, India has allocated 13 lakh tonnes of rice for exports to over 14 countries for their food security issues.
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